da merger basic salary महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देने हेतु दिया जाने वाला एक आर्थिक भत्ता है। यह वेतन या पेंशन में एक अतिरिक्त राशि होती है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों की क्रयशक्ति महंगाई की वजह से कम न हो। हाल के वर्षों में, जब DA 50% से ऊपर चला गया है, तब से da merger basic salary को लेकर चर्चाएं फिर तेज़ हो गई हैं। इसका अर्थ है कि जब DA एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ता है, तो उसे मूल वेतन में शामिल करने की मांग उठने लगती है, जिससे अन्य भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में भी स्वतः वृद्धि होती है।
DA की गणना मुख्यतः कैसे होती है और da merger basic salary से इसका क्या संबंध है?
DA की गणना मुख्यतः अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है और इसे साल में दो बार – 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित किया जाता है।
DA को मूल वेतन में मर्ज करने की अवधारणा
da merger basic salary में करने का तात्पर्य है कि जब DA किसी निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 50%) को पार कर जाए, तब उसे ‘मूल वेतन’ का हिस्सा बना दिया जाए। इसका सीधा असर यह होता है कि:
- नए मूल वेतन के आधार पर अन्य भत्तों (जैसे HRA, ग्रेच्युटी, आदि) की गणना की जाती है।
- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होती है।
- यह प्रक्रिया कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ देती है।
इतिहास: da merger basic salary की प्रमुख घटनाएँ
1. तीसरा वेतन आयोग (1973–1976)
- पहली बार DA को मुद्रास्फीति से जोड़ने की ठोस नीति बनी।
- आयोग ने सुझाव दिया कि DA का भुगतान स्वचालित रूप से CPI के आधार पर किया जाए।
2. चौथा वेतन आयोग (1983–1986)
- आयोग ने महंगाई भत्ते के स्वरूप में स्पष्टता लाने के लिए सुझाव दिए, लेकिन da merger basic salary की कोई प्रमुख सिफारिश नहीं की।
3. पाँचवाँ वेतन आयोग (1994–1997)
महत्वपूर्ण मोड़: इस आयोग ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि जब DA कुल मूल वेतन के 50% तक पहुँच जाए, तब da merger basic salary में समाहित कर देना चाहिए।
- सरकार ने इस सिफारिश को 1 अप्रैल 2004 से लागू किया।
- 50% DA को “Dearness Pay” कहा गया और da merger basic salary में जोड़कर नए वेतन की गणना की गई।
- इससे न केवल वेतन बढ़ा, बल्कि सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी सीमा आदि भी बढ़ गए।
6वाँ वेतन आयोग (2006)
- इस आयोग ने da merger basic salary करने की कोई सिफारिश नहीं की।
- आयोग ने वेतन ढांचे को संशोधित करके Pay Band + Grade Pay की प्रणाली लागू की।
- महंगाई भत्ता यथावत अलग से जारी रखने की सिफारिश की गई।
- DA की गणना नए मूल वेतन + ग्रेड पे के आधार पर की जाने लगी।
7वाँ वेतन आयोग (2016)
- इस आयोग ने भी DA मर्जर का समर्थन नहीं किया।
- आयोग ने स्पष्ट किया कि आधुनिक वेतन संरचना में DA को अलग से बनाए रखना अधिक व्यावहारिक है।
- DA की गणना 7th CPC Pay Matrix के अनुसार तय मूल वेतन के आधार पर होती है।
- आयोग ने सुझाव दिया कि DA बढ़ोतरी हर 6 महीने में CPI-IW के आधार पर होनी चाहिए।
DA मर्जर की वर्तमान स्थिति (2024–2025)
1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार ने DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया, इसके बाद यह अटकलें लगने लगीं कि शायद अब सरकार da merger basic salary में मर्ज करेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने संसद (राज्यसभा) में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने मर्जर का समर्थन नहीं किया और सरकार ने उनकी सिफारिशें स्वीकार की हैं।
DA 50% पार करने पर क्या बदलाव आता है?
भले ही da merger basic salary में मर्ज नहीं किया गया, परंतु जब DA 50% से अधिक होता है, तब कुछ अन्य भत्तों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाती है:
| भत्ता | प्रभाव |
|---|---|
| गृह किराया भत्ता (HRA) | पुनः निर्धारित |
| ड्रेस अलाउंस | 25% बढ़ाया जाता है |
| बच्चों की शिक्षा भत्ता | 25% बढ़ता है |
| ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा | बढ़ाई जाती है |
| दैनिक भत्ता | संशोधित होता है |
भविष्य की संभावनाएँ: 8वाँ वेतन आयोग?
अब चर्चा इस बात की हो रही है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा और क्या वह DA को फिर से मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश करेगा?
फिलहाल सरकार ने नए वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, DA की दरें बढ़ती रहेंगी परंतु उनका मर्जर केवल तब संभव है जब कोई नया आयोग इसकी सिफारिश करे।
- DA मर्जर 2004 में अंतिम बार किया गया था, जब DA 50% हुआ था।
- 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने मर्जर की सिफारिश नहीं की, और सरकार ने इसे लागू किया।
- वर्तमान में कोई मर्जर नहीं होगा, भले ही DA 53% हो चुका है।
- हालांकि DA वृद्धि से अन्य भत्तों में स्वतः वृद्धि होती है, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलता है।
- भविष्य में वेतन आयोग इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन तब तक DA और मूल वेतन अलग-अलग ही रहेंगे।
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